हरियाणा सरकार ने जारी किए पराली जलाने के आंकड़े, जाने हवा में कितना हुआ सुधार

चंडीगढ. हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है. सरकार लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है. सरकार ने पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी प्राविधान किया है. इसका असर अब किसानों पर पड़ता दिख रहा है. हरियाणा सरकार ने इस बार पराली जलाने के आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले 2 साल के मुकाबले बेहतर रहा है.

हरियाणा में फसलों की कटाई के मौजूदा सत्र में अब तक पराली जलाने के 714 मामले सामने आए हैं. सरकार का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामलों की संख्या कम है. अधिकारियों ने बताया कि रविवार तक पराली जलाने के 714 मामले सामने आए. सोमवार को आधिकारिक बयान में बताया गया कि राज्य सरकार पराली प्रबंधन के लिए सक्रिय रूप से ठोस कदम उठा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे रहे हैं.

पिछले दो साल की तुलना में आई कमी
जानकारी के मुताबिक, पिछले दो सालों की तुलना में इस साल राज्य में पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है. अब तक पराली जलाने के केवल 714 मामले सामने आए हैं, जबकि साल 2022 में इसी अवधि के दौरान 893 मामले सामने आए थे. इससे पहले साल 2021 में पराली जलाने के मामलों की संख्या 1,508 थी, जो कि आंकड़ों के अनुसार काफी अधिक रही थी.

सरकार ने उठाए जरूरी कदम
हरियाणा में पिछले एक महीने से अधिक समय से धान की कटाई चल रही है. बता दें, हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और किसानों के साथ मिलकर इस तरह के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया. किसानों को समय-समय पर जागरूक भी किया गया.

सीएम खट्टर बोले- सरकार ने चलाए जागरूकता अभियान
वहीं पराली के मामले में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए गंभीरता से लिया है. प्रदेश सरकार ने किसानों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी हद तक सफलता पाई है. मुख्यमंत्री के अनुसार पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ना केवल किसानों में जागरूकता अभियान चला रही है, बल्कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि किसानों को देने का प्राविधान किया गया है.

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