हमास के खात्मे के बाद गाजा पर कौन करेगा शासन? जानिए नेतन्याहू का ‘प्लान’

हमास, एक सशस्त्र विंग वाला फिलिस्तीनी समूह, ने 2007 से लगभग 2.4 मिलियन लोगों के तटीय क्षेत्र पर शासन किया है, जिसके बाद इजराइल ने गाजा को अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही को नियंत्रित करने वाली सख्त नाकाबंदी के तहत रखा था. उस वर्ष फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के साथ लड़ाई के बाद हमास ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि पीए को हमास से गाजा पट्टी का नियंत्रण वापस लेना चाहिए. फिलीस्तीनी प्राधिकरण का वर्तमान में इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण है. लेकिन इस महीने की शुरुआत में ब्लिंकन के साथ एक बैठक में, फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि पीए गाजा में सत्ता तभी ग्रहण कर सकता है जब वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए “व्यापक राजनीतिक समाधान” मिल जाए.

पिछले बुधवार को ब्लिंकन ने फिर से “फिलिस्तीनी नेतृत्व वाले शासन” और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत गाजा को “वेस्ट बैंक के साथ एकीकृत” करने की बात कही थी.

‘हम इस पर कब्जा नहीं करना चाहते…’

इजराल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, जो लंबे समय से पीए को किनारे करने की मांग कर रहे हैं, ने बुधवार को फॉक्स न्यूज को बताया कि उनका देश गाजा पर फिर से कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है. इजरायल ने 1967 में गाजा पर कब्ज़ा कर लिया था और 2005 में वापसी पूरी होने तक वहीं रहा और स्थानीय प्राधिकार पीए के पास छोड़ दिया. नेतन्याहू ने कहा, “हम गाजा पर शासन नहीं करना चाहते. हम इस पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसे और हमें एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं.”

उन्होंने कहा, “हमें एक सरकार ढूंढनी होगी, एक नागरिक सरकार जो वहां होगी,” उन्होंने बिना यह बताए कि इसका गठन कौन कर सकता है. 7 अक्टूबर को सीमा पर हमास के लड़ाकों के घुसने के बाद इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और लगभग 240 बंधकों को ले लिया. हमास समूह को नष्ट करने की कसम खाते हुए, इज़राइल ने बमबारी और जमीनी अभियान के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके बारे में गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसमें 11,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें हजारों बच्चों सहित ज्यादातर नागरिक शामिल हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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