दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित नवीनतम ईडी समन के अपने जवाब में 12 मार्च के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने की इच्छा व्यक्त की है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बताया। गौरतलब है कि केजरीवाल ने अब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कई समन को नजरअंदाज कर दिया है, उन्हें अवैध बताया है और एजेंसी से इंतजार करने को कहा है क्योंकि मामला अदालत में है।
सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दोहराया कि समन “अवैध” हैं लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
केजरीवाल को 16 मार्च को शहर की एक अदालत में भी पेश होना है। अदालत ने ईडी द्वारा उसके समन को नजरअंदाज करने पर दायर एक शिकायत मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है।
इस बीच आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की आशंका भी जताई है। उन्होंने भाजपा पर इसका आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।