हजारों बहन बेटियों की सुरक्षा आई खतरे में, स्मार्ट फोन योजना का डाटा हुआ लीक

हाइलाइट्स

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन वितरण योजना
पाली के रायपुर उपखंड में लीक हुआ डाटा
महिलाओं और युवतियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से दुरुपयोग की आशंका बढ़ी

पाली. राजस्थान के पाली जिले में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के रायपुर उपखंड में गहलोत सरकार की स्मार्ट फोन वितरण योजना के तहत मोबाइल पाने वाली युवतियों और महिलाओं का डाटा सार्वजनिक कर दिया गया. इसमें युवतियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर समेत उनके जनाधार नंबर और एड्रेस भी शामिल है. मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए रायपुर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने इसकी जांच बिठाकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है.

बेटियों को सुविधाओं और योजनाओं से जोड़ने के लिए गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना पाली जिले के रायपुर उपखंड की हजारों युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है. यहां स्मार्ट फोन वितरण योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है. रायपुर उपखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जा रहे मोबाइल के साथ ही लाभार्थियों की लिस्ट रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है. इस लिस्ट में लाभार्थी महिलाओं और बेटियों के मोबाइल नंबर, जनाधार नम्बर और एड्रेस दर्शाया हुआ है.

मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से दुरुपयोग की आशंका बढ़ी
इससे साइबर अपराधियों के लिए इन बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान हो जाएगा. महिलाओं और बेटियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से उनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है. पर्सनल डाटा सार्वजनिक करने पर लाभार्थी महिलाओं और उनके परिजनों ने भी आपत्ति जताई है. रायपुर पंचायत समिति सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से फ्री स्मार्टफोन वितरण शिविर लगाया जा रहा है.

मैसेज केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाने का प्रावधान है
भीड़ को कम करने और लाभार्थियों को सूचना देने के उद्देश्य से विभाग की ओर से रोजाना अगले दिन ही लाभार्थी महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल नंबर व एड्रेस सहित लिस्ट जारी की जा रही है. जबकि विभाग की ओर से केवल लाभार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे जाने का प्रावधान है. महिला लाभार्थियों का पर्सनल डाटा सार्वजनिक नहीं करने को लेकर सरकार के सख्त निर्देश हैं. लेकिन यहां लाभार्थी महिलाओं और लड़कियों की लिस्ट को लोग सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं.

फोन नंबर के साथ एड्रेस भी हुए वायरल
रायपुर उपखंड के बाबरा, पाटन मेशिया, बुटीवास, बिराटीया खुर्द, बिराटीया कला, मोहरा कलां और देवगढ़ रावणीया सहित एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के डाटा सार्वजनिक कर दिए गए हैं. रायपुर के समाजसेवी मानवजीत सिंह ने कहा कि विभाग की ओर से जारी की जा रही सूची से कोई भी व्यक्ति महिला और बेटियों के मोबाइल नंबर आसानी से प्राप्त कर सकता है. इससे असामाजिक तत्व महिलाओं और लड़कियों को मोबाइल पर फोन कर परेशान कर सकते हैं. इससे साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ सकते हैं. इस तरह लिस्ट को सार्वजनिक करने पर कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Tags: Ashok Gehlot Government, Crime News, Pali news, Rajasthan news

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