मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ कई मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट और शहर की अन्य अदालतों में सरकारी वकील के रूप में पेश होने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में एक वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि बिल्डर संजय पुनमिया की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रविवार को वकील शेखर जगताप, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल, किशोर भालेराव, राज्य गृह विभाग के उप सचिव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
पुनामिया को जुलाई 2021 में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज 15 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मरीन ड्राइव मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद, जगताप एक प्राइवेट वकील के रूप में श्यामसुंदर अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 22 जुलाई 2021 को अदालत में पेश हुआ था.
एफआईआर के अनुसार, केस की दूसरी सुनवाई के दौरान, आरोपी वकील ने अदालत के समक्ष एक लेटर पेश किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसे मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था. एफआईआर के अनुसार, जगताप ने खुद को विशेष लोक अभियोजक के रूप में पेश किया और हाईकोर्ट में आठ सुनवाई के दौरान पेश हुआ. अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी वकील ने मामले में श्यामसुंदर अग्रवाल और अन्य की मदद करने के लिए जांच में बाधाएं पैदा कीं.
अदालत और सरकार को दिया धोखा
एफआईआर में कहा गया है कि पुनामिया ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) का इस्तेमाल किया और जगताप को विशेष लोक अभियोजक के रूप में पेश होने के लिए सौंपे गए मामलों के बारे में जानकारी मांगी. गृह विभाग ने अगस्त 2023 में अपने जवाब में कहा कि जगताप को मरीन ड्राइव और मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 में दर्ज दो जबरन वसूली मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था और उपस्थिति क्विला कोर्ट में इन दो मामलों तक ही सीमित थी. अधिकारी ने कहा कि लेकिन वह सत्र अदालत में उपस्थित हुए और अदालत और सरकार को धोखा दिया.
आरोपी वकील ने किया क्या दावा?
उन्होंने कहा कि आरोपी वकील जाली दस्तावेज पेश करके हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट और ठाणे जिला अदालत में विशेष लोक अभियोजक के रूप में पेश हुआ और इस तरह राज्य सरकार को धोखा दिया. इस बीच, जगताप ने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों ने उन्हें उन मामलों में विशेष लोक अभियोजक के रूप में पेश होने के लिए नियुक्त किया था, जिनमें वह पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि मुझे कानून और न्यायपालिका विभाग से विशेष लोक अभियोजक के रूप में मेरी नियुक्ति की पुष्टि करने वाले पत्र भी मिले है.
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FIRST PUBLISHED : March 4, 2024, 18:59 IST