सरकार को चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति से रोकें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों सहित भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति से रोकने की मांग की है। मध्य प्रदेश स्थित कांग्रेस नेता द्वारा केंद्र को शीर्ष चुनाव निकाय अधिकारियों की नियुक्ति से रोकने के लिए दायर याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के अनुसार है। इर ने अरूप बरनवाल फैसले के अनुसार ईसीआई के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्देश भी मांगा है।

 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया गया था, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 9 मार्च को पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, जो ईसीआई द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद से कुछ दिन पहले एक आश्चर्यजनक कदम था। उनके इस्तीफे के पीछे का कारण तुरंत पता नहीं चला, हालांकि विपक्ष ने इस गंभीर चिंताजनक कदम के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उचित स्पष्टीकरण की भी मांग की है।

सूत्रों ने कहा कि गोयल के इस्तीफे और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद छोड़ी गई रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र द्वारा 15 मार्च की समय सीमा के भीतर दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। गोयल के आश्चर्यजनक इस्तीफे और पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव निकाय के एकमात्र शेष सदस्य हैं।