समय पर स्कूल न पहुंचने वाले शिक्षकों के वेतन पर संकट, करना होगा यह काम

गुलशन कश्यप/जमुई : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के पदस्थापन के बाद से ही लगातार शिक्षा विभाग के कार्य में बदलाव का दौर जारी है. वहीं शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर भी कई प्रयास किए गए हैं. इसको लेकर विभागीय स्तर पर निर्देश भी जारी किया गया है. इसी क्रम में शिक्षकों को लेकर एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन दांव पर लगा रहेगा.

गौरतलब है कि अपर मुख्य शिक्षा सचिव केके पाठक ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके बाद एक तरफ विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूटी से कतराने वाले शिक्षकों की परेशानियां भी बढ़ी है. अब शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा और कड़ा निर्देश जारी किया है.

शिक्षकों को हरहाल में करना होगा यह काम
दरअसल, विद्यालय में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करने को लेकर प्रखंड स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक विशेष रूप से नॉट कम एप तैयार किया गया है. जिसके माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन की जा रही निरीक्षण व अनुश्रवण की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती है. ऐसे में अब यह निर्देश जारी किया गया है कि प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के बाद नॉट कम एप के जरिए शिक्षकों को उपस्थिति को लेकर महत्वपूर्ण काम कर लेना होगा.

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शिक्षक नहीं करेंगे काम तो दांव पर लगा रहेगा वेतन
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है. जिसमें यह कहा गया है कि जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के साथ नॉट कम एप के माध्यम से फोटो खींचकर सीधा जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना है.

साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन एवं फोटो को शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर संचालित कमांड एवं कंट्रोल सेंट्रल को प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का प्रतिदिन के हिसाब से वेतन कटेगा. ऐसे में प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाने वाले और समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है.

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