सड़क दुर्घटना मुआवजा के लिए नहीं होना होगा परेशान, ऐसे हो जाएगा आपका काम

राजकुमार सिंह/वैशाली. सड़क दुर्घटना में जान गंवा बैठे या जख्मी लोगों के परिजनों को सरकार से मुआवजे का प्रावधान है. लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के बाद पीड़ित पक्ष को मुआवजा पाने के लिए वर्षों तक कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ता है. लेकिन अब सरकार की नई पहल से लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है.

पीड़ित परिवारों कोइस परेशानी से निजात दिलाने के लिए राज्य के 7 प्रमंडलों में बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है. इसके तहत मुजफ्फपुर क्लेम ट्रिब्यूनल में वैशाली सहित मुजफ्फपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी जिला के हिट एंड रन और नन हिट एंड रन मामले की सुनवाई होगी.

300 से ज्यादा मामले हैं पेंडिंग
अब तक बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल गठन नहीं होने के कारण जिला में मुआवजा से संबंधित 300 से ज्यादा मामले लंबित हैं. जबकि इसमें करीब 35 आवेदनों पर मुआवजा भुगतान के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी स्वीकृति मिल चुकी थी. लेकिन, दावा न्याधिकरण नहीं रहने से लोगों को विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था.

सरकार की पहल से दुर्घटना में असमय जान गवांने वाले लोगों के आश्रितों व घायलों को राहत मिलने की एक उम्मीद जगी है. नई व्यवस्था से अब दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों या जख्मी को मुआवजा के लिए डीटीओ कार्यालय में पड़े सभी आवेदनों पर सुनवाई के बाद मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

घटना की जानकारी साझा करने को बनाया गया ऐप
सड़क दुर्घटना में मारे गए और जख्मी लोगों के आश्रितों को जल्द से जल्द मुआवजा की राशि उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए जिले में आईआरएडी (इंट्रीग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस) ऐप को अपग्रेड करते हुए ईडीएआर (इलेक्ट्रोनिक डिटेल एक्सिडेंट रिपोर्ट) एप तैयार किया गया है. सड़क दुर्घटना होने की सूचना मिलते ही पुलिस, परिवहन, सड़क और स्वास्थ्य विभाग अपने-अपने स्तर से रिपोर्ट अपलोड करेंगे.

बीमा कंपनी, विधि सेवा एवं मोटर एक्सिडेंट क्लेम टर्मिनल विभाग भी अपने-अपने स्तर से काम करेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार ने बताया कि वैशाली जिले में अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक हिट एंड रन मामले के 211 लोग शिकार हुए. इन मामलों में अबतक 131 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें डीएम स्तर से 35 आवेदन स्वीकृत हो चुका है. जबकि 32 आवेदन जीआईसी को भेजा गया है.

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