सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक अयोध्या फैसले के चार साल से अधिक समय बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि फैसला किसने लिखा है, उसका उल्लेख नहीं होगा। 9 नवंबर, 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने एक सदी से भी अधिक समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा किया। पीठ ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में एक मस्जिद के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाएगा।
अयोध्या मामले पर जजों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला: CJI चंद्रचूड़
समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संविधान पीठ में शामिल सीजेआई चंद्रचूड़ ने नाम न छापने के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने उल्लेख किया कि जब न्यायाधीश एक साथ बैठे, जैसा कि वे किसी फैसले से पहले करते हैं, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह अदालत का निर्णय होगा। इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि जज का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जब पांच न्यायाधीशों की पीठ फैसले पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी फैसला सुनाए जाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह अदालत का फैसला होगा। और, इसलिए, किसी भी व्यक्तिगत न्यायाधीश को इसका श्रेय नहीं दिया गया।
इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश के इतिहास पर आधारित विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने फैसला किया कि यह अदालत का फैसला होगा। अदालत एक स्वर से बात करेगी और ऐसा करने का विचार एक स्पष्ट संदेश भेजना था कि हम सभी न केवल अंतिम परिणाम में बल्कि फैसले में बताए गए कारणों में भी एक साथ खड़े हैं।
अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने पर सीजेआई चंद्रचूड़
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले के संबंध में किसी भी और विवाद को जोड़ने से इनकार कर दिया, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि न्यायाधीश किसी मामले का फैसला संविधान और कानून के अनुसार करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र समाज में लोग इसके बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा सवाल है हम संविधान और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या अपने फैसले का बचाव करना उचित होगा।
समलैंगिक विवाह पर सीजेआई
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाने के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर खुलकर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि किसी मामले का नतीजा कभी भी न्यायाधीश के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है। समलैंगिक जोड़ों द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ी गई लंबी और कठिन लड़ाई को स्वीकार करते हुए। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन समलैंगिक लोगों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दी।