विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, विशेष अदालत ने दी अनुमति

रांची. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को पीएमएलए कोर्ट ने विधानसभा में 5 फरवरी को नई सरकार के लिए होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दे दी है. सोरेन अभी न्यायिक हिरासत में हैं और शनिवार से ईडी (ED) उन्हें पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें 31 जनवरी की रात ईडी ने रांची के जमीन घोटाले (land Scam) में गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन की ओर से शनिवार को ही पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आग्रह किया गया कि उन्हें 5 फरवरी को 11 बजे एक घंटे के लिए विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाए.

इस अर्जी पर बहस के दौरान सोरेन और ईडी दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की. हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में पूर्व में पारित किये गये कई आदेशों की नजीर पेश की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी. रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी.

घोटाले में फंसने से सोरेन की कुर्सी गई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोरेन को दस दिन की हिरासत में देने का अनुरोध गुरुवार को किया था. तब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सोरेन को धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सात घंटे तक पूछताछ के बाद 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

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राजनीतिक वाद-विवाद का दौर जारी
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक वाद-विवाद का दौर जारी है. बीजेपी ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी नेता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाने को लेकर हेमंत सोरेन के समर्थकों की आलोचना की है. बीजेपी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में भ्रष्टाचार और लूट में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया है. बीजेपी ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार आदिवासी समाज की बहुत परवाह करती है.

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