भोपाल. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. ये महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया गया है. महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा. अब तक 42 फीसदी था. बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च से माना जाएगा. इसका भुगतान अप्रैल महीने में होगा. गौरतलब है कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी नाराज थे. हालांकि, प्रदेश में साढ़े 4 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना होगा. उन्हें 38% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है.
सरकार के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ‘शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है. इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी. इसका लाभ 1 मार्च, 2024 (भुगतान अप्रैल, 2024) से मिलेगा. प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को बधाई.’
राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में जुलाई, 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
वित्त विभाग द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है।@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh @mpfinancedep#DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP pic.twitter.com/1xyUR3geih
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 15, 2024
मोहन सरकार लगातार ले रही बड़े फैसले
गौरतलब है कि मोहन यादव की सरकार प्रदेश में लगातार बड़े फैसले कर रही है. 14 मार्च को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले किए. कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के पहले और दूसरे चरणें में किए जाने वाले कामों के लिए 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रुपये का बजट दिया है. इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 44 लाख आबादी में पीने का पानी मिलेगा.
बनेगा चित्रकूट विकास प्राधिकरण
कैबिनेट ने चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने की स्वीकृति दी. इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित किया जाएगा. चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का विकास होगा. कैबिनेट ने प्राधिकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि को मंजूर किया. कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अधिकृत किया गया है.
रोप-वे की सौगात
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया. इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 4 जगहों उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (वाया रामपुर चौक एवं एवेन्यु मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (वाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बड़ाफुआरा), जबलपुर पर काम शुरू किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : March 15, 2024, 14:18 IST