सरकार आयात के आंकड़ों का आकलन करने के बाद लैपटॉप और टैबलेट जैसे कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों पर मौजूदा आयात प्रबंधन प्रणाली को लेकर सितंबर में निर्णय लेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भारत ने पिछले साल अक्टूबर में एक आयात प्रबंधन प्रणाली लागू की थी। इसके तहत इन उत्पादों के आयातकों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
इस प्रणाली का उद्देश्य बाजार की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना या बोझिल लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाए बिना देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात की निगरानी करना है।
आयातकों को कई अधिकृत मंजूरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति है और ये मंजूरियां 30 सितंबर, 2024 तक वैध होंगी।
ये मंजूरियां उन्हें अगले साल सितंबर तक आयात के लिए किसी भी संख्या में खेप के लिए जारी की जाएंगी।
सितंबर, 2024 के बाद के परिदृश्य पर अधिकारी ने कहा, ‘‘हम आयात की निगरानी कर रहे हैं, हम आंकड़े देख रहे हैं। इसलिए जो भी आंकड़े आएंगे, आगे के कदम उसी के आधार पर होंगे।’’
सरकार ने एक नवंबर, 2023 को एप्पल, डेल और लेनोवो सहित कुल 111 आवेदनों में से 110 को मंजूरी दे दी, जिन्होंने नई प्रणाली के कार्यान्वयन के पहले दिन लगभग 10 अरब डॉलर के इन आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात की अनुमति मांगी थी।
अधिकारी ने कहा, “सरकार पहले ही सालाना आयात से अधिक आयात की अनुमति दे चुकी है। तो कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह की आपूर्ति आ रही है, निर्णय लेने से पहले इसपर गौर करना होगा।” भारत इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दे रहा है और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
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