राजस्थान: नई सत्ता-नया काम, प्रशासन शहरों के संग अभियान पर लटकी तलवार!

रोशन शर्मा.

जयपुर. राजस्थान की नई भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों पर एक के बाद एक पर रोक लगा रही है. भजनलाल सरकार ने फिलहाल नए विकास कार्यों पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के बाद अब कई योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया. इस कड़ी में अब प्रशासन शहरों के संग अभियान पर भी तलवार लटक गई है। हालांकि भजनलाल सरकार ने इसके अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन जयपुर जेडीए आयुक्त की ओर से दिए गए मौखिक आदेशों के बाद इसके संकेत मिले हैं.

बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त डॉ. जोगाराम ने मौखिक आदेश जारी कर ने शहर के लीज डीड, पुनर्गठन और उपविभाजन संबंधी कार्यों पर रोक लगा दी है. वहीं जेडीए की ओर से जारी होने वाले पट्टे से संबंधी कार्यों को भी रोक दिया गया है. ऐसे में अब 31 मार्च 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है. प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा वितरण से लेकर जनहित से जुड़े कार्यों को पूरा किया जाता है.

सरकार ने सौ दिवसीय कार्य योजना लागू करने का फैसला किया है
राजस्थान की नई भजनलाल सरकार ने सौ दिवसीय कार्य योजना लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के आला अधिकारियों की ली पहली ही बैठक में विभागवार सौ दिवसीय कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे. इसके तहत जेडीए ने 100 दिनों में 10 हजार 575 फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की योजना बनाई है. इनमें से 7978 लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे. इसके अलावा 2597 फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे. 36 प्रकरणों में सरकारी संस्थाओं को भूमि दिया जाना प्रस्तावित है. जेडीए ने 100 दिनों में 200 करोड़ रुपये की राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा है.

कांग्रेस ने शुरू किए सवाल उठाने
दूसरी तरफ भजनलाल सरकार के इन कदमों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती सरकार की दो योजनाएं बंद करने पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था.

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