7 अक्टूबर के हमास हमले में यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारियों के शामिल होने के इज़राइल के आरोप के बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से फिलिस्तीन को सहायता प्रदान कर रहा है। आतंकवाद के प्रति इसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। साप्ताहिक प्रेस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमास के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के कर्मचारियों पर इज़राइल द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंता व्यक्त की। इज़रायली अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, आरोपों में दावा किया गया है कि यूएनआरडब्ल्यूए के 13 कर्मचारी 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हमास के हमले से जुड़े थे, जिसमें अलग-अलग स्तर की भागीदारी थी। इज़रायली दावों से पता चलता है कि इन कर्मचारियों ने बंधकों के अपहरण से लेकर ऑपरेशन रूम स्थापित करने तक की गतिविधियों में भाग लिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीन के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार है। यूएनआरडब्ल्यूए पर, भारत फिलिस्तीन का एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार है, और हम उन्हें द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, हमारी आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है, और इस संबंध में, हम इन आरोपों से बेहद चिंतित हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारी 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों में शामिल थे। जब उनसे यूएनआरडब्ल्यूए पर लगे आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत करता है।
उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई जांच का भी स्वागत करते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में हमास के हमले में शामिल संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के 12 कर्मचारियों में से नौ को बर्खास्त करने की घोषणा की। एक स्टाफ सदस्य की मौत की खबर है और दो अन्य की पहचान अभी भी स्पष्ट नहीं की जा रही है। गुटेरेस ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसमें एक सतत जांच और एक स्वतंत्र समीक्षा प्रगति पर है। हालाँकि, अमेरिका ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को दी जाने वाली लगभग 3,00,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसी के कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों की जांच कर रहा है।
विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मिलर ने फंडिंग में रुकावट की पुष्टि की, मूल रूप से आने वाले हफ्तों में डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया था, जबकि जांच जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अमेरिका और 34 अन्य दाता देशों के बीच एक बैठक मंगलवार को होने वाली है। बैठक का उद्देश्य यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के खुलासे के बाद से की गई कार्रवाई पर जानकारी प्रदान करना है। उम्मीद है कि गुटेरेस बैठक के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण मानवीय कार्यों को रेखांकित करेंगे।