मोदी सरकार ने कचरे से भी कर दी कमाई, स्‍वच्‍छता अभियान में बेचा 117 करोड़ का कबाड़, एक और फायदा भी हुआ

नई दिल्‍ली. कहते हैं ना कि मन में ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है. पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश भर में चलाए गए स्‍वच्‍छता अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों की सफाई का बीड़ा उठाया. इस दौरान लंबे वक्‍त से पड़े कबाड़ का बेचने की योजना बनाई गई. सरकार ने इस कबाड़ से ही 117 करोड़ का रेवेन्‍यू जनरेट कर हर किसी को हैरान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस अभियान से न सिर्फ सरकार को आर्थिक तौर पर फायदा  हुआ बल्कि कबाड़ हटने से 32.54 लाख  स्‍क्‍वेयर फीट का आफिस स्‍पेस भी अब खाली हो गया है.

2 से 14 अक्‍टूबर तक देश भर में स्‍वच्‍छता अभियान चलाया गया. कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 3.0 के पहले दो सप्ताह के अंत में प्रगति की समीक्षा करते हुए, नोडल एजेंसी होने के नाते प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की सराहना की. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत मंत्रालयों, विभागों और उनके क्षेत्र व बाहरी कार्यालयों में बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई. अभियान का फोकस सार्वजनिक इंटरफेस वाले कार्यालयों को कवर करना था. मंत्रालयों से देश के सभी हिस्सों में सभी बाहरी कार्यालयों और रक्षा प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कवर करने के लिए अभियान के कार्यान्वयन में परिपूर्णता वाला दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया.

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1.47 लाख सरकारी साइट से हटाया गया कबाड़
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 1.47 लाख से अधिक सरकारी साइटों को कवर किया गया और 32.54 लाख वर्ग फुट जगह खाली की गई है. हजारों अधिकारियों और नागरिकों के प्रयासों ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया. बयान में कहा गया, “12 अक्टूबर 2023 को सचिव डीएआरपीजी वी श्रीनिवास द्वारा मुंबई पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय, कपड़ा आयुक्त कार्यालय, अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, जीपीओ मुंबई, सीएसएमटी मुंबई रेलवे स्टेशन में केंद्र सरकार के कार्यालयों का फील्ड दौरा किया गया.”

ऑनलाइन की गई प्रोसेस की निगरानी
विशेष अभियान 3.0 की प्रगति की निगरानी दैनिक आधार पर एक समर्पित पोर्टल (https:cdpm.nic.in/) पर की गई. डीएआरपीजी के सचिव की निगरानी में प्रोग्रेस रिपोर्ट की जांच के लिए रोजाना रिव्‍यू मीटिंग भी की गई. 2 से 14 अक्‍टूबर के बीच 17,92,630 रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों (फिजिकल + ई-फाइलें) की समीक्षा की गई. 32.54 लाख वर्ग फुट जगह मुक्त कराई गई और 117.33 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया.

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