मुझे शक है… आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पर कुशवाहा का गंभीर आरोप, टारगेट महागठबंधन

पटना. नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका लाभ लोगों को यथाशीघ्र मिल सके. लेकिन, नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिया गया है, जिसने महागठबंधन सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. जैसे ही कोर्ट में बढ़े हुए आरक्षण के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल किया गया, वैसे ही इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया. एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए हमला भी बोल रहे हैं. इसी बीच RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं की जांच की मांग उठा दी है.

उपेन्द्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जदयू  और राजद के लोग शुरू से इस प्रयास में थे और इनकी मंशा रही थी कि बिहार में जातिगत गणना न हो. इसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा भी नहीं बढ़ाया जाए. यही वजह है कि पहले जातिगत गणना के समय ये मामला कोर्ट में पहुंचाया गया और अब बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ कोर्ट मामला पहुंच गया. जब जातिगत गणना शुरू हुई तो बिहार में बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर इसका समर्थन किया था. इसके बाद बिहार में जातिगत गणना हुई और आरक्षण का दायरा बढ़ा सदन में तमाम दलों ने समर्थन किया, जिससे महागठबंधन की मंशा सफल नहीं हो पाई.

कुशवाहा ने आगे कहा, ऐसा करने के बाद महागठबंधन को लगा कि इस मुद्दे का कही विरोध नहीं हो रहा है तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए. ऐसा इसलिए भी कि राज्यपाल ने भी बिना देर किए इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे जिसके बाद इनके सामने समस्या खड़ी हो गई और इसका राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पा रहे थे. ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवा दी है. इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए. कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को लगा कि कोर्ट में याचिका दाखिल होने से एनडीए पर आरोप लगा दिया जाए और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर सहानुभूति हासिल की जाए, लेकिन अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाएंगे.

दूसरी ओर उपेन्द्र कुशवाहा के आरोप पर पलटवार करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा बेचैनी में हैं क्योंकि एनडीए में उनकी पूछ तो हो नहीं रही है सो कुछ भी कह रहे है ताकि बीजेपी के नजर में आ सकें. दरअसल, आरक्षण का दायरा बढ़ने से एनडीए के लोग हताशा में हैं इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. लेकिन हमारी सरकार कोर्ट में हर बात का जवाब देगी इसकी तैयारी हमलोग कर रहे हैं.

वहीं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि उपेन्द्र कुशवाहा ना तो तीन में हैं न ही तेरह में, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है. महागठबंधन की सरकार ने पूरी तरह से तमाम बिंदु को देखकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया है और इसे तब ही बिहार में लागू किया गया है, जिसका विरोध लगातार बीजेपी करती रही, लेकिन वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो सकी.

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