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पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि ऐसे मिलन को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को कहा कि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभ्य समाज के हितों के साथ व्यक्तियों के हितों को संतुलित करता है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि ऐसे मिलन को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सवाल पर न्यायिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज में स्पष्ट और स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो संविधान के अनुसार सख्ती से एक-दूसरे के पूरक हैं।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है, और समान-लिंग वाले जोड़े इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, पीठ ने केंद्र की इस दलील पर आपत्ति जताई कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की दलीलें शहरी अभिजात्य अवधारणा को प्रतिबिंबित करती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विचित्रता न तो शहरी और न ही विशिष्ट अवधारणा या विशेषता है।
अदालत ने कहा कि वह कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल उनकी व्याख्या कर सकती है। इसमें कहा गया कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है। न्यायालय ने संयुक्त रूप से बच्चों को गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता नहीं दी। फैसले का स्वागत करते हुए मेहता ने कहा कि मैं फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरा पक्ष स्वीकार कर लिया गया है।
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