दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी को फेमा के तहत उनके खिलाफ जांच के संबंध में किसी भी गोपनीय या असत्यापित जानकारी को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में मीडिया घरानों को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि मोइत्रा के खिलाफ सभी समाचार रिपोर्टिंग और प्रकाशन फेमा जांच के संबंध में ईडी द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप हों। इसके अलावा, मोइत्रा ने प्रार्थना की है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान, ईडी और मीडिया घरानों को चल रही फेमा जांच से संबंधित किसी भी जानकारी को लीक करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोका जाना चाहिए।
मोइत्रा ने 19 मीडिया हाउसों को उनके खिलाफ लंबित जांच के संबंध में किसी भी असत्यापित, अपुष्ट, गलत, अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की है। कुछ मीडिया हाउसों में एएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, द हिंदू, द प्रिंट आदि शामिल हैं। एथिक्स पैनल द्वारा ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। ईडी ने 14 और 20 फरवरी को फेमा के तहत मोइत्रा को समन जारी किया था। याचिका में मीडिया घरानों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मोइत्रा के खिलाफ सभी समाचार रिपोर्टिंग और प्रकाशन फेमा जांच के संबंध में ईडी द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप हों।
मोइत्रा का मामला यह है कि उनके द्वारा फेमा के कथित उल्लंघनों की निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक जांच करने के बजाय, ईडी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से समन के विवरण, साथ ही मीडिया में उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया को लीक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी संवेदनशील विवरण लीक करके उन्हें मीडिया-ट्रायल में डालना चाहती है, जो न केवल जांच को प्रभावित करता है बल्कि लोगों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है।