मंहगाई से कराह रहा पाकिस्तान, बिजली बिल न भर पा रहे व्यापारियों ने दुकानों में डाले ताले

कराची. पाकिस्तान में राष्ट्रीय चुनावों से पहले ऊर्जा और ईंधन के बढ़ते बिलों को लेकर व्यापारियों ने शनिवार को अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया. दशकों के कुप्रबंधन और अस्थिरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है, और इस गर्मी में इस्लामाबाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक समझौते में मजबूर होना पड़ा.

हालांकि, वैश्विक ऋणदाता ने मांग की कि रहने की लागत को कम करने वाली लोकप्रिय सब्सिडी को कम किया जाए. पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं. लाहौर, कराची और पेशावर में शनिवार को बड़े पैमाने पर बाजार बंद रहे, जहां परित्यक्त बाजारों को “बिजली बिलों और करों में अनुचित वृद्धि” की आलोचना करने वाली तख्तियों के साथ पोस्ट किया गया था. लाहौर के टाउनशिप ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष अजमल हाशमी ने एएफपी से कहा, ‘हर कोई इसमें भाग ले रहा है क्योंकि स्थिति अब असहनीय हो गई है. कुछ राहत दी जानी चाहिए ताकि लोग मेज पर भोजन रख सकें.’

सरकार पर व्यापारियों का दबाव
पाकिस्तान में व्यापारियों की बड़ी ताकत है और आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार के सामने आईएमएफ के मितव्ययिता उपायों पर कायम रहते हुए उन्हें किनारे रखने की नाजुक चुनौती है. पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से कम कर लेने से परेशान रहा है. आईएमएफ को उम्मीद है कि दशकों से अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले बेलआउट पैकेज के चक्र को समाप्त कर दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा, भुगतान करना होगा, दूसरा विकल्प नहीं
कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने शुक्रवार को कहा था कि नागरिकों को बढ़े हुए बिलों का भुगतान करना होगा, क्योंकि कोई ‘दूसरा विकल्प’ नहीं है. उन्होंने कहा, ‘जब आप सब्सिडी देते हैं तो आप अपने राजकोषीय दायित्वों को भविष्य की ओर ले जाते हैं. इस मुद्दे को हल करने के बजाय, आप इसमें देरी करते हैं.

पेट्रोल की कीमत तीन सौ रुपये के पार
सरकार ने इस सप्ताह पहली बार पेट्रोल की कीमत तीन सौ रुपये प्रति लीटर की सीमा से अधिक बढ़ा दी है. डॉलर के मुकाबले यह विनिमय दर देश के 76 साल के इतिहास में सबसे कम है. इस बीच, ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 27.4 प्रतिशत थी, जिसमें जुलाई में मोटर ईंधन बिल आठ प्रतिशत बढ़ा था.

कमाई से अधिक आ रहे बिजली के बिल
लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष बाबर महमूद ने कहा, “इस महीने हमें जो बिल मिले हैं, वे हमारी कमाई से अधिक हैं. उन्होंने कहा, ‘आम जनता और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के बीच अलगाव बढ़ रहा है.’ पिछले महीने संसद भंग होने के बाद से पाकिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार शासन कर रही है, जिस पर चुनाव कराने का आरोप है, हालांकि अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

अंतरिम नेतृत्व और आईएमएफ समझौते की शर्तों को पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अस्थिर गठबंधन के प्रमुख के रूप में खारिज कर दिया था, जो 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद अपने छोटे से कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था.

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