भारत, ताइवान और अमेरिका के प्रतिनिधि परिचालन विशेषज्ञता को गहरा करने और साइबर सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए नई दिल्ली में एक व्यक्तिगत बैठक कर रहे हैं, पहली बार तीनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी मुद्दों पर सहयोग किया है। पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, भारत में ताइवान के प्रतिनिधि बाउशुआन गेर, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, एक अग्रणी भारतीय रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक, जिसका सशस्त्र बलों के साथ घनिष्ठ संबंध है, ने दोनों की सह-मेजबानी की- एक दिवसीय संयुक्त कार्यशाला सोमवार से शुरू हुई।
कार्यशाला वैश्विक सहयोग और प्रशिक्षण फ्रेमवर्क (जीसीटीएफ) के तहत आयोजित की जा रही है, जो आपसी चिंता के वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए ताइपे की ताकत और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए 2015 में ताइवान और अमेरिका द्वारा बनाया गया एक मंच है। यह कार्यशाला भारत में आयोजित पहला व्यक्तिगत जीसीटीएफ कार्यक्रम भी है। अमेरिकी दूतावास के एक रीडआउट के अनुसार, पंत ने कहा कि साइबर सुरक्षा भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि देश में 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और 1.2 बिलियन स्मार्ट फोन हैं। गेर ने वैश्विक चिंता के मुद्दों के समाधान के लिए ताइवान की ताकत और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक मंच के रूप में जीसीटीएफ के महत्व पर प्रकाश डाला।
गार्सेटी ने कहा कि अमेरिका साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल क्षेत्र में हमारे साझा हितों की रक्षा के लिए भारत और ताइवान जैसे भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम प्रौद्योगिकी से जुड़ते हैं, सुरक्षा करते हैं और पता लगाते हैं, तो इस बात से डरने के बजाय कि यह हमें विभाजित करने या उत्पीड़ित करने के लिए क्या कर सकती है, हम इन प्रगतियों द्वारा लाई जाने वाली लगभग असीमित क्षमता का पूरा लाभ उठा सकते हैं।