Patna:
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से होने वाले लेन-देन पर बिहार सरकार ने रोक लगा दी है और विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को समीक्षा बैठक में शामिल होने को कहा है. यह बैठक शिक्षा विभाग के द्वारा 9 मार्च को बुलाई गई है. आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच अनबन जारी है, इसे लेकर यह बैठक बुलाई गई है. यह अनबन तब शुरू हुई थी जब शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक ने एक विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में सैलेरी की लेन-देन पर रोक लगा दी थी. दरअसल, पिछले महीने शिक्षा विभाग ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं पहुंचे थे, जिसपर एक्शन लेते हुए अनुपस्थित कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी थी.
केके पाठक ने रोकी VC की सैलेरी
दरअसल, केके पाठक ने राज्य के सभी रजिस्ट्रार, कुलपतियों और परीक्षा कंट्रोलर की बैठक बुलाई थी, लेकिन राजभवन से अनुमति नहीं मिलने की वजह से किसी भी पदाधिकारी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. राजभवन का यह निर्देश था कि विश्वविद्यालय के अधिकारी राजभवन के अधीन हैं और राजभवन के निर्देश का पालन करना पड़ता है. वहीं, विश्वविद्यालय या राजभवन के काम में शिक्षा विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. जिसके बाद राजभवन के निर्देश के बाद केके पाठक के बैठक में ना तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और ना ही कोई कुलपति पहुंचे. शिक्षा विभाग की ओर से मिली चेतावनी के बाद भी कुलपतियों ने दिशा निर्देश का पालन किया और बैठक में नहीं गए. इस बैठक में सिर्फ दो विश्वविद्यालयों की ओर से तीन प्रतिनिधि शामिल हुए. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए एक्शन लिया.
शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब
कुलपतियों के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह से शिक्षा विभाग ने जवाब मांगा था कि 28 फरवरी की अहम बैठक में वे उपस्थित क्यों नहीं हुए? जिसके बाद सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग की ओर से रोक लगा दी गई. जिसके बाद शिक्षा विभाग और राजभवन आमने-सामने आ गए.
राजभवन ने दिया आदेश
वहीं, राजभवन ने एक पत्र लिखकर कुलपतियों को राज्यपाल के कार्यालय से बिना अनुमति लिए शहर छोड़ने से मना किया है. इस पत्र के बाद शनिवार को निर्धारित बैठक में दिक्कतें आ सकती है.