मोहन प्रकाश/सुपौल. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों का राज्य सरकार पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाएगी. इसके लिए जन वितरण प्रणाली के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा. सुपौल जिले में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के आलोक में 2 मार्च को सभी पीडीएस दुकानों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. जहां इच्छुक लाभुक जन आरोग्य कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है.
डीएम ने बताया कि बीमा कार्ड बनाने की प्रक्रिया सभी पीडीएस दुकानों सहित सीएससी पर आगे भी जारी रहेगी. अप्लाई करने के लिए लोगों को अपना आधार और राशन कार्ड साथ लाना होगा.
मुफ्त में बनेगा बीमा कार्ड
वैसे लोग, जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है, जबकि उनका राशन कार्ड बना हुआ है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सभी पीडीएस दुकानों को आसपास के सीएससी से टैग किया गया है. सीएससी के प्रतिनिधि कैंप के दिन विशेष रूप से पीडीएस दुकानों पर मौजूद रहेंगे. कार्ड बनवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है.
पहले दिन 50 हजार कार्ड बनाने का लक्ष्य
डीएम कौशल कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 4 लाख 67 हजार राशन कार्डधारी परिवार हैं. इन कार्ड में करीब 20 लाख लोग शामिल हैं. पीएम जन आरोग्य योजना के लिए लाभुकों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना सूची के आधार पर किया गया है. ऐसे में कई जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. राज्य सरकार द्वारा अब इन वंचित परिवारों को भी सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की जन आरोग्य योजना के लाभ के लिए हेल्थ कार्ड की आवश्यकता होती है. 2 मार्च को आयोजित होने वाले पहले विशेष शिविर में ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 50 हजार कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : February 27, 2024, 10:33 IST