बिहार को विशेष दर्जा देने की मुहिम शुरू, तेजस्वी ने मंत्रियों संग उठाई मांग

पटना. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और सरकार के द्वारा आरक्षण का कोटा बढ़ाएं जाने के बाद उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए बिहार सरकार के तरफ से मुख्य सचिवालय में एक प्रेस कांफ्रेंस किया गया. इस प्रेस कांफ्रेंस में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री बिजेंद्र यादव सहित अन्य मंत्री शामिल हुए.

बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा पिछले 14 साल से इस दिशा में प्रयास किया गया है. जातीय गणना का काम बिहार में पूरा किया गया है. जातियों की संख्या के साथ–साथ उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी मिली है. 1931 के बाद जातीय जनगणना पहली बार हुई.

विजय चौधरी ने कहा कि नीति आयोग ने गरीब लोगों के जो आंकड़े प्रकाशित किए. उसमे बिहार में 33.78 प्रतिशत लोग गरीब जो जातीय आंकड़े आए उसके लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया. 94 लाख गरीब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाना सरकार की प्राथमिकता है. गृह विहीन परिवार को घर बनवाना है, जिनको आमदनी है, उनको 2 लाख देकर आमदनी बढ़वाना है. इन सब के लिए 2.5 लाख करोड़ की जरूरत है जो 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा. यह हमारे संसाधन के अनुसार बूते की बाहर की बात है इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं.

वहीं विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है. इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि ये आरक्षण कानून किसी अनावश्यक विवाद में ना आए. बिहार सरकार के फैसले को न्यायिक पचड़े से बचाने के लिए केंद्र सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए संविधान संशोधन करें. बीजेपी कहती है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं यह साबित करे.

इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्तूबर का दिन ऐतिहासिक रहा. उसी दिन जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की गई. बिहार पहला राज्य है जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा है. देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी है. आंकड़ों में स्पष्ट है हर जाति में गरीबी है. अविलंब भारत सरकार बड़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले और बिहार को गरीबी से मुक्त करने लिए विशेष दर्जा दे.

विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार विकाश के पथ पर अग्रसर है. वर्ष 21- 22 में 10.98 फीसदी ग्रोथ रेट हासिल किया यह देश में तीसरा था. प्रति व्यक्ति आय 54.4 हजार, देश का 1.5 लाख. यह गैप कैसे दूर होगा. हम इसी गैप को खत्म करके के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं. अन्य राज्यों के मुकाबले बराबरी पर खड़ा होना हमारा हक है. वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि विशेष दर्जा के लिए बिहार बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री के पास प्रतिनिधि मंडल लेकर जाए और विशेष दर्जा की मांग करे.

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