नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड में जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है. ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल आज यानी 3 जनवरी को पेश होंगे या फिर पिछले दोनों बार की तरह नहीं जाएंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है. बता दें कि ईडी ने बीते दिनों 22 दिसंबर को दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था. सूत्र ने बताया कि आज तीन जनवरी को जांच एजेंसी ने उन्हें ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए सुबह करीब साढ़े 10-11 बजे के बीच बुलाया है.
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया यह तीसरा नोटिस है. इससे पहले उन्हें दो नवंबर और 21 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था. ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में दो नवंबर को पूछताछ के लिए पहला समन भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए थे. उसके बाद उन्हें ईडी के द्वारा दूसरा समन 21 दिसंबर को दिया गया था, लेकिन इस समन पर भी वो ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए और उन्होंने खत लिखकर ईडी को जवाब दिया.
आम आदमी पार्टी का क्या रुख है?
फिलहाल आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन पर पार्टी कानून के मुताबिक कदम उठाएगी. संवाददाता सम्मेलन में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से पूछा गया कि क्या केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे. इस पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम ही बेहतर दे सकेगी. हम कानून के अनुसार काम करेंगे.
पहले 2 समन को कर चुके हैं इग्नोर
बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से यह तीसरा नोटिस है. इससे पहले दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किये थे, लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को ‘अवैध’ और ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया था. अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.
शराब घोटाला केस का क्या है आधार
दरअसल, दिल्ली का उत्पाद शुल्क नीति घोटाला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को दायर की गई एक रिपोर्ट पर आधारित है. पांच पेज की रिपोर्ट में उन्होंने दिल्ली शराब नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया था. नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ‘मनमाने और एकतरफा फैसले’ लिए गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि नई नीति से सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि कुछ आप नेताओं और मंत्रियों को ‘रिश्वत’ मिली. इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया और फरवरी में मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया गया. इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को देखने के लिए जांच सीबीआई से ईडी ने अपने हाथ में ले ली.
जेल में हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के दो सीनियर नेता- मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही सलाखों के पीछे हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वह, तब से ही हिरासत में हैं. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
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Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Excise Policy
FIRST PUBLISHED : January 3, 2024, 06:45 IST