डीके शिवकुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें! कर्नाटक सरकार के फैसले को CBI ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, जानें पूरा मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एजेंसी से वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले को लेकर डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया भी आई है। 

डीके शिवकुमार ने कहा कि वे जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहते हैं। सरकार ने मोर्चा संभालते हुए मामले को लोकायुक्त के पास भेज दिया है। हटने के बाद भी उन्होंने मुझसे जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया… इससे साफ पता चलता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। लेकिन घड़ी घूमेगी। मुझे नहीं पता कि वे क्या करना चाहते हैं। मैं तैयार हूँ। मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आपने देखा कि कैसे लोगों ने मेरा समर्थन किया। मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। 

पिछले साल, कर्नाटक कैबिनेट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने का कदम उठाया था और फैसले को अवैध बताया था। कैबिनेट ने शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को पिछली भाजपा सरकार की सहमति को कानून के अनुरूप नहीं माना और मंजूरी वापस लेने का फैसला किया। राज्य की विपक्षी पार्टियों – बीजेपी और जेडीएस – ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और श्री शिवकुमार को बचाने के लिए “अनैतिक” निर्णय लेने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महाधिवक्ता की राय देने से पहले ही “अवैध रूप से” सीबीआई जांच के लिए सहमति दे दी थी। येदियुरप्पा ने आरोप का जवाब दिया और कहा कि मामले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि श्री शिवकुमार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और सीबीआई के साथ जानकारी साझा की है, और सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।