झारखंड में यहां एक दिन में 16 हजार मामलों का निपटारा, 14 करोड़ राजस्व भी मिला

ओम प्रकाश निरंजन/कोडरमा.न्याय के लिए वर्षों से कोर्ट का चक्कर लगाने वाले 16 हजार से अधिक लोगों के मामलों का एक दिन में कोडरमा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा हुआ है. झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा विरेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत शीघ्र, सस्ता, एवं सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम है. इसके माध्यम से जहां एक ओर लोगों के समय एवं पैंसो की बचत होती है. वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिल पाता है. लोक अदालत की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढती जा रही है. उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन के दृष्टिकोण से कोडरमा का ग्राफ काफी ऊँचा है. इसके लिए यहां के सभी न्यायिक पदाधिकारी बधाई के पात्र है. लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है इसमें कोई पक्ष हारता नहीं है. लोक अदालत के माध्यम से समाज के लोगों को सस्ता, सुलभ एवं सरल तरीके से न्याय मिलता है.

सुनवाई के लिए 11 बेंचो का किया गया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 बेंचो का गठन किया गया. जिसमें बेंच संख्या एक में प्रधान जज कुटुम्ब न्यायालय सैयद सलीम फातमी, अधिवक्ता निरंजन प्रसाद, बेंच संख्या दो में जिला जज प्रथम गुलाम हैदर, अधिवक्ता भुनेश्वर राणा, बेंच संख्या तीन में जिला जज द्वितीय अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा, बेंच संख्या चार में जिला जज चतुर्थ वैशाली श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुमन कुमारी, बेंच संख्या पांच में सी जे एम् प्रताप चंद्रा, अधिवक्ता सुरेश कुमार, बेंच संख्या छह में ए सी जे एम मनोरंजन कुमार व अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, बेंच संख्या सात में सबजज तृतीय गौतम कुमार एवं अधिवक्ता लखन प्रसाद सिंह, बेंच संख्या आठ में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी प्रिया एवं अधिवक्ता रीतम कुमारी, बेंच संख्या नौ में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष आर. के. तिवारी, सदस्य बालेश्वर राम एवं ममता सिंह, बेंच संख्या दस में जिला नीलामपत्र पदाधिकारी व अधिवक्ता टीनू कुमारी एवं बेंच संख्या ग्यारह में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा, सदस्य शिल्पी चटर्जी व अधिवक्ता रीना कुमारी ने मामले की सुनवाई की.

13 करोड़ 82 लाख 56 हज़ार 880 रुपये राजस्व की वसूली
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल ग्यारह बेंचो के माध्यम से कुल 16418 वादो का निष्पादन किया गया. जिसमें 1213 लंबित मामले तथा प्री-लिटिगेशन के 15205 मामले (बैंक ऋण व अन्य ) शामिल थे. इस दौरान संबंधित बेंच के न्यायाधीश के द्वारा मामलों का निपटारा करते हुए विभिन्न विभागों से कुल 13 करोड़ 82 लाख 56 हजार 880 रुपये राजस्व की वसूली की गई.

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