8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने की योजना बना रही है। एयरलाइन को बेचने की योजना के बारे में पूछे जाने पर निजीकरण मंत्री फवाद हसन फवाद ने रॉयटर्स से कहा कि हमारा काम 98 फीसदी पूरा हो चुका है। शेष दो फीसदी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक्सेल शीट पर लाना बाकी है। अतीत में निर्वाचित सरकारें ध्वजवाहक की बिक्री सहित अलोकप्रिय सुधार करने से कतराती रही हैं। लेकिन गहरे आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान ने जून में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ 3 अरब डॉलर के बेलआउट समझौते के तहत घाटे में चल रहे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की।
पाकिस्तान ने पीआईए को बेचने की योजना पर मुहर लगा दी
सरकार बजट समझौते की शर्तों के अनुसार पीआईए की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग मूल भुगतान को कवर करने के लिए करेगी। पाकिस्तान स्थित एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, बैंक प्रत्येक वर्ष ब्याज भुगतान में 32.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के बदले 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 10 साल का ऋण रोलओवर स्वीकार करेंगे। परिणामस्वरूप, बैंकों को एक दशक में कुल 322 बिलियन पीकेआर का ब्याज भुगतान प्राप्त होगा, जो बकाया स्टॉक में 268 बिलियन पीकेआर से अधिक होगा। एएनआई के मुताबिक, पीकेआर 572 बिलियन का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज दर पर दस वर्षों में बैंकों को किया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समर्थन मांगा जाएगा। सूत्रों का दावा है कि बैंक अपने निदेशक मंडल से मंजूरी मांगेंगे। मार्च 2023 में पीआईए ऋण पर ब्याज का भुगतान बंद करने के पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद, सरकार और पीआईए प्रबंधन ने निजीकरण की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया। हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं कि बैंकों के ऋण पुनर्गठन और वित्त मंत्रालय द्वारा पीआईए ऋण स्वामित्व के हस्तांतरण ने एयरलाइन की प्राथमिक चिंता को कम कर दिया, जिससे बैलेंस शीट से इसका सबसे बड़ा मासिक शुल्क समाप्त हो गया। फवाद ने कहा कि लेनदेन सलाहकार अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा तैयार की गई योजना को चुनाव के बाद प्रशासन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। फवाद ने कहा, कैबिनेट यह भी तय करेगी कि हिस्सेदारी निविदा के जरिए बेची जाए या सरकार-से-सरकारी सौदे के जरिए। फवाद ने कहा कि हमने केवल चार महीनों में जो किया है वह पिछली सरकारें एक दशक से अधिक समय से करने की कोशिश कर रही थीं। पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता।” निजीकरण प्रक्रिया का विवरण पहले नहीं बताया गया है।
यदि मार्च में मौजूदा बेलआउट कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आने वाली सरकार आईएमएफ में वापस जाती है तो निजीकरण पर प्रगति एक प्रमुख मुद्दा होगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने पिछले साल संवाददाताओं से कहा था कि पाकिस्तान को आईएमएफ कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद भी इसमें बने रहना होगा। प्रक्रिया से जुड़े दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अर्न्स्ट एंड यंग की 1,100 पेज की रिपोर्ट के तहत, एयरलाइन के ऋणों को एक अलग इकाई में रखने के बाद खरीदारों को पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण के साथ 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की जाएगी। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज खान ने कहा कि एयरलाइन निजीकरण प्रक्रिया में सहायता कर रही है और लेनदेन सलाहकार को पूर्ण सहयोग दे रही है।
एयरलाइन पर भारी कर्ज
एयरलाइन की वित्तीय कठिनाइयों को उभरती क्षेत्रीय एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा, कुप्रबंधन और बेड़े के विस्तार के लिए अपर्याप्त धन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले साल जून तक पीआईए पर पीकेआर 785 बिलियन ($2.81 बिलियन) की देनदारियां थीं और पीकेआर 713 बिलियन का संचित घाटा था। रॉयटर्स के अनुसार, इसके सीईओ ने कहा है कि 2023 में घाटा 112 बिलियन पीकेआर होने की संभावना है। 31 दिसंबर 2022 तक, राष्ट्रीय एयरलाइन का ऋण और देनदारियां PKR 743 बिलियन ($2.50 बिलियन) थी, जो इसकी संपत्ति के कुल मूल्य से पांच गुना अधिक थी। विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में इसका घाटा PKR 86.5 बिलियन ($291 मिलियन) था।
भारत के साथ युद्ध में पीआईए की भूमिका
1965 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान पीआईए ने बोइंग, सुपर कॉन्स्टेलेशन और विस्काउंट्स का उपयोग करके विशेष उड़ानें संचालित करके सशस्त्र बलों को रसद पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1965 के युद्ध के दौरान, पीआईए एयर मार्शल असगर खान के नेतृत्व में काम कर रही थी।