Patna:
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा कार्ड खेला है. नीतीश सरकार बिहार में करीब 94 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को लघु उद्योग के लिए 2-2 लाख रुपये का अनुदान देगी. इस योजना पर बिहार कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है. इसी के साथ मौजूदा सरकार ने 2 वित्तीय वर्ष के लिए राशि भी जारी कर चुकी है और 1250 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है. आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल गरीब परिवारों की संख्या 94 लाख है.
लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा कार्ड
वहीं, अब बिहार सरकार अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक गरीब परिवार में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी. इसके लिए सरकार की तरफ से अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान राशि के रूप में तीन किस्तों में दी जाएगी. जिससे कि वह लघु उद्योग स्थापित कर सक और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. नीतीश सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसके अनुसार कुल 1250 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
94 लाख परिवारों को देगी 2-2 लाख का मुआवजा
इसके साथ ही दिल्ली में स्थित बिहार भवन का पुर्नविकास किया जाएगा. इसके लिए भी 121 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है. कैबिनेट ने बिहार सरकार की गाड़ी से हादसे का शिकार हुए मृतकों के परिवार व घायलों को भी मुआवजा देगी. इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले गरीबों को ट्रांसप्लांट के साथ-साथ दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएगी. नीतीश कैबिनेट में कहा गया कि अगर किसी का सरकारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो उसे तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा और इसके तहत 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. वहीं, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को ढ़ाई लाख रुपये का मुआवाज दिया जाएगा.