गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर क्लियर किया अपना स्टैंड, जानें

Begusarai:

Bihar Politics News: बिहार की नीतीश सरकार ने 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत जीतकर विपक्ष को करारा जवाब दिया और बिहार में अपनी सरकार बनाई. इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालिया पलटवार के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चरम पर है. वहीं गुरुवार (28 फरवरी ) को विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश किया गया था, जो आज (29 फरवरी) पारित हो गया. इस बीच बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार को बिना शर्त राज्य कर्मचारी का दर्जा देना होगा. यह बात स्थानीय सांसद सह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने तब कही जब वे आकोपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आये थे. बता दें कि यहां पहले से मौजूद नियोजित शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राकेश कुमार के नेतृत्व में मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं और बिहार सरकार से इसके लिए पहल करने का आग्रह किया.

बिना शर्त क्या मिलेगा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा?

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि, ”हमने जेडीयू नेताओं से मुलाकात कर नियोजित शिक्षकों की मांग रखी है. उन्होंने इस कार्य को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है. हमारी मुलाकात इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से नहीं हुई है. 2 मार्च को बेगूसराय में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है.” आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ”इसमें वे खुद मुख्यमंत्री से मिलकर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे.” साथ ही उन्होंने मंसूरचक घटना को लेकर बेगूसराय प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया.

इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि, ”विगत वर्ष परना में मुखिया की हत्या, लाखों में दुर्गा मंदिर पर हमला, राजौरा में सनातनियों पर हमला यह सब विधर्मियों का कुकृत्य है.” वहीं मौके पर सांसद प्रतिनिधि अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर, पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार, स्थानीय मुखिया आलोक ललन भारती आदि मौजूद थे.

एक्शन मूड में दिखें नीतीश कुमार 

आपको बता दें कि इस कानून में भ्रष्टाचार से जुड़े वे मामले जिन्हें गंभीर अपराध नहीं माना जाता था, उन्हें गंभीर माना जाएगा और उन पर सख्त सजा का प्रावधान होगा. वहीं, सरकारी राशि में गड़बड़ी और गबन करने वालों के लिए भी इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान होगा. बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार एक्शन के मूड में हैं और अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं हैं.

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