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मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण, जलदाय, बिजली, महिला एवं बाल विकास और आईटी विभाग के सभी बड़े टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रश्नपत्र लीक मामले की भी जांच के आदेश दिए हैं।
राजस्थान में पिछले कांग्रेस प्रशासन के निर्णयों और योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें जारी रखा जाना चाहिए या नहीं, इसकी सिफारिश करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल फोन, राशन किट का वितरण और नए जिलों का गठन समीक्षा किए जाने वाले मामलों में से हैं। समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की और 16 विभागों के फैसलों पर चर्चा की।
पैनल के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि बैठक में छह विभागों के मामलों पर चर्चा की गई। उन विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव पहले उन निर्णयों की जांच करेंगे और फिर वे इसे समिति को भेजेंगे जो उनका अध्ययन करेगी और सिफारिशें देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार की जांच का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिसंबर 2023 में राज्य में सत्ता में लौट आई और नए टेंडर और कार्य आदेश जारी करना बंद कर दिया। समिति तय दरों से अधिक दरों पर जारी किए गए सभी टेंडरों की जांच कर रही है।
मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण, जलदाय, बिजली, महिला एवं बाल विकास और आईटी विभाग के सभी बड़े टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रश्नपत्र लीक मामले की भी जांच के आदेश दिए हैं।
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