‘खरमास के बाद नीतीश कुमार की JDU में होगी बड़ी टूट’ चिराग पासवान का बड़ा दावा

पटना. बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है. हालांकि चिराग पासवान ने यह नहीं बताया कि जदयू को कौन-कौन नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं. चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन आएगा जब जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा.

चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू में कोई अन्य नेतृत्व नहीं बनाया है. वह दूसरी पार्टी के नेता के प्रचार में लगे हैं. वह कई बार इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव को अपना  उत्तराधिकारी बनाने की बात कहते हैं. बता दें, नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

वहीं चिराग पासवान ने कहा कि 19 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनुसूचित जाति के लोगों की याद आई है तब जबकि प्रधानमंत्री ने प्रमाणित किया है कि नीतीश कुमार किस प्रकार से दलित विरोधी है
रविवार को चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से मेरे पिता को अपमानित करने का काम किया, यह खुद प्रधानमंत्री ने बताया. वहीं पूर्व सीएम मांझी के लिए विधानसभा में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया यह प्रमाणित करती है कि मुख्यमंत्री जी की सोच अनुसूचित जाति विरोधी रही है.

इसके अलावा चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे की याद आती है. 2017 से 2022 तक उन्होंने कितनी बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की तब वह कहां थे? 19 साल से आप मुख्यमंत्री हैं आज आपको बिहार के विशेष राज्य के दर्जाने की आंदोलन की याद आ रही है. फिलहाल चिराग पासवान ने जरूर कहा कि खरमास के तुरंत बाद जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी लेकिन कैसे होगी इस बारे में कुछ और नहीं बताया.

वहीं चिराग पासवान ने जेडीयू के भीम संसद कार्यक्रम को एक सभा करार दिया. चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की दलित विरोधी सोच है. वह वोट बैंक की राजनीति करते हैं. सदन में मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया था यह सारी बातें उनकी सोच को साबित करती हैं. आज भी बिहार में अनुसूचित जाति अपने अधिकारों से वंचित है और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है.

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