क्या आबादी के अनुरूप आरक्षण पर आगे बढ़ेगी नीतीश सरकार? आज 9 दलों की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

पटना. जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार सरकार ने आज सर्वदलीय बुलायी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं. आज होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में जातीय गणना के आंकड़ों पर चर्चा होगी. इस बैठक में बिहार के जिन 9 दलों के नेता शामिल होंगे उनमें राजद, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, भाकपा माले, CPI, CPM, AIMIM और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नाम है.

मिली जानकारी के अनुसार, इन तमाम पार्टियों के CLP लीडर शामिल होंगे यानी नेता सदन हिस्सा लेंगे. वहीं, जदयू से वित्त मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही LJP और RLJD से कोई विधायक नहीं है, लेकिन इनके प्रतिनिधियों के भी भी शामिल होने की संभावना है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह इशारा कर दिया है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ‘जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ की बात को मान सकते हैं और बिहार सरकार की नीतियों व आरक्षण में इसी आधार आरक्षण लागू करने का फैसला कर सकते हैं.

दरअसल, सोमवार को जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस बात के संकेत दिए थे और आहूत बैठक के विषय में जानकारी साझा की थी. तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सभी दलों के लोगों के सामने जातीय गणना से संबंधित आंकड़ों को प्रेजेंटेशन देंगे. इसके बाद जो करेंगे जो वह सब को पता चल जाएगा. यानी उनका साफ इशारा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सहमति के आधार पर जातिगत आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है.

बता दें कि सोमवार को बिहार सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातिगत गणना सर्वे रिपोर्ट साझा करते हुए बताया था कि प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52 प्रतिशत है. अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) 27 प्रतिशत है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत है. प्रदेश की कुल 13 करोड़ से अधिक आबादी में हिंदू 81.99 प्रतिशत, मुस्लिम 17.7 प्रतिशत, ईसाई 0.05 प्रतिशत, सिख 0.01 प्रतिशत, बौद्ध 0.08 प्रतिशत और अन्य धर्मों के 0.12 प्रतिशत शामिल हैं.

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