तीन केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने बृहस्पतिवार को यहां किसान संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। किसान संगठनों के नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों पर जोर देने के लिए ‘दिल्ली चलो’ मार्च की योजना बना रहे हैं।
किसान नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही दूसरे दौर की बैठक करेंगे। हालांकि, किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को उनका प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च अब भी बरकरार है।
बैठक के लिए किसान नेताओं के साथ समन्वय करने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चर्चा में भाग लिया।
मान ने कहा कि मंत्री और किसान नेता कई बातों पर सहमत हुए हैं, जिनमें अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना और नकली बीजों और रसायनों के लिए सख्त सजा शामिल है।
केंद्रीय टीम में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल थे, जो किसान नेताओं के साथ चर्चा के लिए चंडीगढ़ आए।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक सकारात्मक माहौल में हुई।
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