असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि जब तक वह जीवित हैं, वह राज्य में बाल विवाह नहीं होने देंगे। उन्होंने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने का भी वादा किया। असम के सीएम ने 2026 से पहले राज्य में बाल विवाह को खत्म करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, “मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देना चाहता हूं, मैं 2026 से पहले इस दुकान को बंद कर दूंगा।”
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस के लोग सुन लें, जब तक मैं, हिमंत बिस्वा सरमा ज़िंदा हूं, तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूँगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार रात को बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी क्योंकि इसमें विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों। इस फैसले का सत्तारूढ़ भाजपा ने स्वागत किया, जबकि विपक्षी दलों ने दावा किया कि यह कदम, ‘मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण’ था।
एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि अधिनियम को निरस्त करना असम में एकीकृत नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने के लिए पहला कदम था, लेकिन यह राज्य में भाजपा सरकार की मृत्यु की घंटी होगी। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य की मुस्लिम महिलाओं को “अत्याचार और शोषण” से राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बाल विवाह को खत्म करने में भी मदद करेगा। नगांव में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक और अभियान चलाएगी।
कांग्रेस के लोग सुन लें, जब तक मैं, हिमंत बिस्वा सरमा ज़िंदा हूं, तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूँगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। pic.twitter.com/3yXLi4C23o
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 26, 2024