कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी बी वराले बने सुप्रीम कोर्ट के जज

नई दिल्‍ली. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी बी वराले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. उनके शपथ लेते ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है. एक सरकारी अधिसूचना से यह जानकारी मिली. सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है. इस महीने की शुरुआत में उनके नाम की सिफारिश करते समय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा था कि उसने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं. कॉलेजियम ने यह भी कहा था कि वह उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो अनुसूचित जाति से हैं.

शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों में वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित तीसरे न्यायाधीश हैं, दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार हैं. पिछले महीने न्यायमूर्ति एस के कौल की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में एक पद रिक्त हुआ था. न्यायमूर्ति वराले की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने के एक सप्ताह के भीतर ही कर दी गई.

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‘AMU अगर चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता’
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए कहा कि 1920 में गठन के समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था. केंद्र सरकार ने कहा कि एएमयू अगर चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इम्पीरियल एक्ट (ब्रिटिश संसद के कानून ) के तहत शर्तें स्वीकार करके कानून के जरिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न बनता. केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत से संस्थानों ने ऐसा किया था और अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा था जैसे कि दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज और जामिया मिल्लिया इस्लामिया है. सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई कर रही है.

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