करोड़ों का बिजली बिल मिलने से TMBU प्रशासन को आया गुस्सा; कहा- हल हो समस्या, नहीं तो….

सत्यम कुमार/भागलपुर: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) और बिजली विभाग आमने-सामने है. और इसकी वजह 12 करोड़ का बिजली बिल है. दरअसल, कार्यपालक विद्युत अभियंता भागलपुर सप्लाई डिवीजन की ओर से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 12 करोड़ से भी अधिक का बिजली बिल भेजा गया . इस मामले में TMBU प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा की बिजली विभाग विश्वविद्यालय की जमीन पर अवस्थित है. इस जमीन पर पावर ग्रिड और विद्युत कार्यालय बना हुआ है. जबकि, यह जमीन विश्वविद्यालय की है. इसलिए विद्युत विभाग पहले विश्वविद्यालय को रेंट दें, जब से वह बना हुआ है. यूनिवर्सिटी ने इस मामले में विद्युत विभाग के खिलाफ FIR करने की बात कही है.

मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये कहा
आपको बता दें कि इस मामले में 13 जनवरी को बिजली विभाग के अधिकारी और TMBU प्रशासन के बीच कुलपति आवास पर बातचीत हुई थी. लेकिन, वार्ता के बाबजूद भी बिजली विभाग के सक्षम अधिकारियों ने बैठक के प्रोसिडिंग पर जानबूझकर दस्तखत नहीं किए थे. यूनिवर्सिटी का मानना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग अनावश्यक रूप से TMBU  प्रशासन को परेशान कर रहा है. विभाग के अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है.

 ‘जवाबदेही बिजली विभाग की होगी’
कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने कहा की 21 मार्च को सीनेट बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति टीएमबीयू आ रहे हैं. सीनेट की बैठक में सदस्य के रूप में कई जनप्रतिनिधि भी भाग लेते हैं. राज्यपाल सह कुलाधिपति के आगमन के समय अगर बेवजह विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो इसकी सारी जवाबदेही बिजली विभाग की होगी. कुलपति ने मामले में प्रॉक्टर को बिजली विभाग के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही विश्वविद्यालय इंजीनियर से बिजली विपत्र मामले में रिपोर्ट प्रॉक्टर ऑफिस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सके.

समझौते और बातचीत से हल होगी समस्या

उन्होंने कहा की बिजली बिल मामले की जानकारी पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजकर दी है. बिजली विभाग जानबूझकर विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल बिल भेज रहा है. बिजली विभाग को पहले विश्वविद्यालय की जमीन का रेंट देना चाहिए. कुलपति ने कहा कि बिजली विभाग को भी इस मामले में आपसी समझौते और बातचीत के आधार पर समस्या का हल निकालना चाहिए. ताकि ,दोनों तरफ की समस्या खत्म हो पाए.

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