नई दिल्ली3 घंटे पहले
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नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए ऐड टेक पॉलिसीज को प्राथमिकता देगी। स्टोरीबोर्ड18 DNPA कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024 में, भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये बात कही।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा- ‘हम कंटेंट क्रिएटर्स और बिग टेक कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर गहरी असमानता से चिंतित हैं। पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट से, हम चाहते हैं कि इंटरनेट ओपन रहे और हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि इंटरनेट पर मोनेटाइजेशन पर केवल एक या दो या तीन कंपनियों का कंट्रोल हो।’
20 अक्टूबर, 2022 में, कॉम्पिटिशन कमीशन (CCI) ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अपनी डॉमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। एंड्रॉइड डिवाइसेज पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्ले स्टोर पोलिसीज को लेकर भी गूगल पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है।

स्टोरीबोर्ड18 DNPA कॉन्क्लेव और अवॉर्ड 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर।
राजीव चंद्रशेखर बोले- हम इस क्षेत्र में मोनोपॉली नहीं चाहते
मंत्री ने कहा, हम इस क्षेत्र में मोनोपॉली या ड्योपॉली नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया अधिनियम के प्री कंसलटेशन ड्राफ्ट ने डिजिटल पब्लिशर्स और बड़ी टेक कंपनियों के बीच दिखाई देने वाली असमानताओं को हल करने की नींव रखी है।
अनुराग ठाकुर बोले- डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ला रही सरकार
DNPA कॉन्क्लेव में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- ‘अपारदर्शी एल्गोरिदम के पीछे काम करने वाली विदेशी कंपनियां डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग के मुद्दों का समाधान करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि पब्लिशर्स को रेवेन्यू लॉस न हो।’
गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी पब्लिश्ड कंटेट का इस्तेमाल करने के लिए न्यूज पब्लिशर्स के की तुलना में रेवेन्यू का कहीं बड़ा हिस्सा लेती हैं।

DNPA कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
DNPA की हिस्सा है देश की लीडिंग न्यूज पब्लिशर्स की डिजिटल यूनिट
देश के 17 लीडिंग न्यूज पब्लिशर्स की डिजिटल यूनिट DNPA का हिस्सा हैं। यह संगठन ऐसा निष्पक्ष निकाय है, जो डिजिटल परिवेश में समाचार संगठनों और बड़ी टेक कंपनियों के बीच समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।