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अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने उत्तराखंड के 13 जिला कलेक्टर से नदी के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, जो जिला गंगा संरक्षण समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा प्रदूषण के मसले पर उत्तराखंड को एक ताजा रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
इसने राज्य सरकार से कहा है कि उसकी पहले की रिपोर्ट में प्रदेश के उन 13 जिलों से गंगा प्रदूषण के संबंध में कुछ ‘बुनियादी विवरण’ ‘गायब’ है, जहां से गंगा नदी या उसकी सहायक नदियां गुजरती हैं।
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गा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रहे अधिकरण ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के संबंधित जिलों को प्रासंगिक विवरण का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया।
हरित अधिकरण ने पहले उन विभिन्न राज्यों के प्रत्येक जिले से नदी के प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगी थी, जहां गंगा या उसकी सहायक नदियां बहती हैं।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने उत्तराखंड के 13 जिला कलेक्टर से नदी के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, जो जिला गंगा संरक्षण समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं।
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