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इसे 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क बिना किसी अंतिम तिथि के 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसना चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा।
स्थानीय स्तर पर पर्याप्त भंडारण और घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 25 अगस्त, 2023 से 16 अक्टूबर, 2023 तक उसना चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था।
हालांकि बाद में इसे 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क बिना किसी अंतिम तिथि के 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा।
इसके अलावा पीली मटर का शुल्क-मुक्त आयात 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा बशर्ते कि उसका बिल 30 अप्रैल, 2024 या इससे पहले जारी किया गया हो।
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