उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में बंगाल पुलिस से ‘केस डायरी’ पेश करने को कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में जांच एजेंसी की ओर से दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस को ‘केस डायरी’ पेश करने का सोमवार को निर्देश दिया।
ईडी के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में हुए हमले में उसके तीन अधिकारी घायल हो गए थे और उनका सामान छीन लिया गया था।
एजेंसी के अनुसार ईडी अधिकारियों पर हमला उस समय किया गया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाला मामले के सिलसिले में पांच जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के परिसर पर छापा मारने गए थे।
‘केस डायरी’ किसी आपराधिक मामले की दैनिक जांच का एक रिकॉर्ड है, जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है।

शाहजहां का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले एक वकील ने मामले में एक पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि ‘केस डायरी’ मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान पेश की जाये।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि एक वकील ने आरोपी शाहजहां शेख का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके पास अभी तक आवश्यक वकालतनामा नहीं है।
ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया है।

ईडी ने राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया है। मलिक के पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था और वह वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
राज्य के वकील ने कहा कि ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने पूछा कि जब यह आरोप लगाया गया है कि ईडी अधिकारियों पर हमले में सैकड़ों लोग शामिल थे, तो केवल चार लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया।

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