अयोध्या में बड़ा फैसला, राम मंदिर की सुरक्षा से हट जाएगी CRPF, फिर किसकी होगी तैनाती?

नई दिल्ली: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला हुआ है. अब राम मंदिर की सुरक्षा की कमान उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में होगी और माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरी तरह मंदिर परिसर में यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स पूरी तरह से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी. यूपी पुलिस की यह स्पेशल टास्क फोर्स यह जिम्मेदारी सीआरपीएफ से लेगी, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर साइट की सुरक्षा कर रही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि चूंकि 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम जन्मभूमि स्थल पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया था. 22 जनवरी को रामलला की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह की तारीख तय की गई है. माना जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यूपी स्पेशल सुरक्षा बल (एसएसएफ) मंदिर में व्यापक सुरक्षा कवर प्रदान करना शुरू कर देगा.

अब तक सीआरपीएफ संभाल रही कमान
दरअसल, अब तक सीआरपीएफ रामजन्मभूमि स्थल पर सुरक्षा प्रदान कर रहा है. माना जा रहा है कि रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा तक पीएसी और एसएसएफ के साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात रहने की उम्मीद है. हालांकि, यूपी स्पेशल टास्क फोर्स को हर तरह से ट्रेन्ड कर दिया गया है और यह नवनिर्मित मंदिर परिसर की सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा कर्तव्यों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित है.

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला, राम मंदिर की सुरक्षा से हट जाएगी CRPF, फिर कौन संभालेगा कमान?

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था फैसला
बता दें कि सीआरपीएफ ने जुलाई 2005 में पांच आतंकवादियों को मार गिराकर रामजन्मभूमि स्थल पर आतंकवादी हमले को विफल कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक सदी से भी पुराने राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद का निपटारा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सर्वोच्च अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था और फैसला सुनाया था विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ का वैकल्पिक भूखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा.

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