‘अधिकार मांगे बिहारी बेरोजगार’, जीतन राम मांझी ने टीचर बहाली में डोमिसाइल नीति करने की मांग की

पटना. शिक्षक बहाली पर बिहार में बवाल जारी है. इसमें अनियमितताओं की शिकायतों लगातार सामने आ रही हैं. बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि लैंड फॉर मनी की तरह मनी फॉर जॉब जैसा घोटाला है. अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल लिया है और इसे रिजल्ट घोटाला कह रही है. निशाने पर डोमिसाइल नीति है जिसको लेकर बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी की बात कही जा रही है. अब मांग की जा रही है कि अगली बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो. अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना की तरह क्या अब डोमिसाइल नीति मुद्दा बनेगा?

मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम से बेहद नाराज बताए जाते हैं. अब जीतन राम मांझी ने इसपर अभ्यर्थियों की आवाज में आवाज मिलाई है और सूबे में डोमिसाइस नीति फिर से लागू करने की मांग की है. जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया में लिखा, बिहार के पढ़े-लिखे युवा मजदूरी करे दूसरे राज्यों में और बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी आप बेच दें ‘लैंड फॉर जॉब’ और ‘मनी फॉर जॉब’ के तहत. ‘बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार मांगे बिहारी बेरोज़गार’, ‘वोट दें बिहारी,नौकरी पाएं बाहरी’ यह नहीं चलेगा. सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो.

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्वीट का स्क्रीन शॉट

बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए नीतीश सरकार ने करीब 1.70 लाख पदों पर भर्ती निकाली थी. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे. कुल 1 लाख 22 हजार परीक्षा परिणाम में में बतौर प्राइमरी टीचर में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के स्टूडेंट सफल हुए. इसके बाद यह सवाल उठाना शुरू हो गया है कि डोमिसाइस नीति खत्म करने से बिहार के स्टूडेंट को काफी नुकसान हुआ है. अब जब जीतन राम मांझी ने डोमिसाइल नीति के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है तो फिर इसपर नये सिरे से चर्चा छिड़ सकती है.

यहां यह भी बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली के लिए ली गई परीक्षा परिणाम में कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. एक तरफ जहां विपक्षी दल इसकी जांच की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी भी आंदोलन पर उतर गए हैं. अब इस मामले में कानूनी पेंच फंसने की संभावना बढ़ गई है. नाराज अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं. पटना हाई कोर्ट में जल्द ही बीपीएससी और सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है.

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