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- Supreme Court Defers Hearing Till October 20 In Adani Hindenburg Case, Stocks Trade Lower
नई दिल्लीएक घंटा पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में आज यानी शुक्रवार (13 अक्टूबर) को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI आज मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली थी। इस रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब टाल दिया गया है।
ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों में से 9 के शेयरों में गिरावट
इस बीच अडाणी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों में से 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में करीब 2% की गिरावट है। इसके अलावा अडाणी विल्मर, पावर, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट, ACC और NDTV के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सिर्फ अडाणी पोर्ट्स में मामूली तेजी दिखाई दे रही है।
केस में पिछले महीने एक नई याचिका दायर की गई थी
पिछले महीने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई थी। जिसमें नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता अनामिका जैसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से यह याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए, जिनकी छवि बेदाग हो और जिनका अडाणी-हिंडनबर्ग मामले से किसी भी तरह से कोई लेना-देना न हो। वित्त, कानून और शेयर बाजार से जुड़े एक्सपर्ट्स को भी कमेटी में शामिल किया जाए।
24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी।
छह सदस्यीय कमेटी के हेड एमएम सप्रे थे
कमेटी के हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे थे। उनके साथ कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन को भी शामिल किया गया था। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट 19 मई 2023 को सार्वजनिक की थी।
एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के पॉइंट…
- कमेटी ने रिपोर्ट में कहा- SEBI को संदेह है कि अडाणी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंडों के प्रमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं।
- अडाणी ग्रुप के शेयरों में वॉश ट्रेड का कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। वॉश ट्रेड यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना।
- कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इसे खरीदकर मुनाफा कमाया।
नई याचिका में ओपी भट, केवी कामथ और सोमशेखर सुंदरेसन पर सवाल
नई याचिका में एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, केवी कामथ और सोमशेखर सुंदरेसन के शामिल होने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि इन मेंबर्स के समिति में शामिल होने से हितों का टकराव हो रहा है।
- ओपी भट रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी ग्रीनको के चेयरमैन हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्रीनको और अडाणी ग्रुप मार्च 2022 से क्लोज पार्टनरशिप में हैं।
- ICICI बैंक की MD रहीं चंदा कोचर से जुड़े फ्रॉड केस में CBI की FIR में केवी कामथ का भी नाम है। केवी कामथ 1996 से 2009 तक ICICI बैंक के चेयरमैन थे।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ:
1. सबसे पहले चार जनहित याचिका दायर की
- मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और FIR की मांग की थी। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी।
- विशाल तिवारी ने SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की थी। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया था जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं।
- जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की भूमिका पर संदेह जताया था। उन्होंने LIC और SBI की अडाणी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की थी।
- मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में SEBI, ED, आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रूपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए ये याचिका दाखिल कराई थी।
2. कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को बनाई 6 सदस्यीय कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी का हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे को बनाया। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन को शामिल किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कमेटी बनाने का यह आदेश 2 मार्च को दिया था।
3. सेबी को इन 2 पहलुओं पर जांच करने के लिए कहा
- क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19 (A) का उल्लंघन हुआ?
- क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ?
मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है नियम 19 (A)
कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का नियम 19 (A) शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयरहोल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए।
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी विदेश में शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडाणी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। इसने अडाणी ग्रुप को कानूनों से बचने में मदद की।
4. सेबी को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मिला
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था। कोर्ट ने इससे पहले 2 मार्च को सेबी को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, सेबी ने कहा था कि अडाणी ग्रुप के ट्रांजैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जांच के लिए उसे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए।