भास्कर अपडेट्स: कनाडा में सिख महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने टारगेट किलिंग माना

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15 मिनट पहले

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कनाडा के ओंटारियो प्रांत में 21 साल की कनाडाई-सिख महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे टारगेट किलिंग का मामला मान रही है। पीड़िता की पहचान ब्रैम्पटन की पवनप्रीत कौर के रूप में हुई है, जिसे ओंटारियो प्रांत के मिसिसॉगा शहर में शनिवार रात एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी थी।

कनाडा के मीडिया के अनुसार कौर को एक गैस स्टेशन के बाहर रात करीब 10:39 बजे गोली मारी गई। उनकी वहीं मौत हो गई थी। संदिग्ध के बारे में ज्यादा ब्योरा नहीं मिला है। इससे कुछ दिन पहले कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हाईस्कूल की पार्किंग में भारतीय मूल की किशोरी महकप्रीत सेठी की एक अन्य किशोर द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

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ईरान ने भारत से अचानक रोका बासमती और चाय का आयात

ईरान ने पिछले हफ्ते से भारतीय बासमती चावल और चाय आयात बंद कर दिया है। हालांकि ईरान के खरीदारों ने अचानक लिए गए इस निर्णय को लेकर कोई सफाई नहीं दी है। भारतीय निर्यातकों का मानना है कि एंटी हिजाब मूवमेंट का गहरा असर पश्चिमी एशिया की दुकानों, होटलों और बाजारों पर हुआ है। ये फैसला इसी का नतीजा है।

वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ईरान आयात के नए करार में देरी कर रहा है क्योंकि भारत और ईरान की सरकारें स्थानीय करंसी में ट्रेड को लेकर जल्द एग्रीमेंट कर सकती हैं। इसके बाद कुछ चीजों के निर्यात पर असर होगा। भारत सालाना ईरान को 3-3.5 करोड़ किलो चाय और 15 लाख किलो बासमती चावल निर्यात करता है।

एवरेस्ट के बेसकैंप तक पहुंचा 6 साल का ओम

सिंगापुर में रहने वाला 6 साल का भारतवंशी ओम मदन गर्ग एवरेस्ट के बेसकैंप (5,364 मी.) तक पहुंचा है। ओम के साथ पिता मयूर गर्ग और मां गायत्री भी बेसकैंप पहुंचे हैं। 65 किमी का ट्रैक पूरा करने में परिवार को 10 दिन लगे। ओम बेसकैंप तक पहुंचने वाला सिंगापुर का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है।

यूक्रेन के कई शहरों की पानी, बिजली सप्लाई पर हमला

रूस ने सोमवार को यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों में बमबारी कर बिजली-पानी की सप्लाई को बाधित कर दिया। इनमें डोनेत्स्क, ओडेसा, क्रोप्यवत्स्की, खारकीव समेत कई शहर शामिल हैं। बंकर्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही मेट्रो पर भी हमला हुआ। लिहाजा, कीव की मेट्रो सुविधा बंद हो गई। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय के शीर्ष अधिकारी किरिलो टिमोशेंको ने कहा कि दुश्मन फिर से मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है। सबसे अधिक ओडेसा शहर प्रभावित हुआ है।

यहां मिसाइल हमले से पम्पिंग स्टेशनों में बिजली गुल हो गई, जिसके चलते पूरे शहर में अनिश्चितकाल के लिए पानी की कमी हो गई है। यूक्रेन की सरकारी बिजली कंपनी यूक्रेनर्गो ने आधिकारिक बयान में कहा कि मिसाइल हमलों में बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ, जिससे बिजली गुल हो गई। इसके नतीजे यूक्रेन के लिए काफी भयावह हो सकते हैं। कई राज्यों में बिजली का संकट भी पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए यूक्रेनर्गो ने मरम्मत शुरू कर दी है।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर डीएमके की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दाखिले और नौकरियों में 10% कोटा बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीएमके ने समीक्षा याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7 नवंबर को 3:2 के फैसले में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखा था। 12 नवंबर को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस कोटे को असंवैधानिक बताते हुए समीक्षा अर्जी दायर करने का निर्णय लिया गया था।

शीत कालीन सत्र में विपक्ष उठाएगा 14 मुद्दे, केंद्र ला रहा 16 बिल

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होगा। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए सरकार और विपक्ष ने मोर्चेबंदी कर ली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने सीमा की स्थिति, आर्थिक स्थिति और किसानों को एमएसपी का मसला उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस दोनों सदनों में अपनी टीम बरकरार रखेगी। वह लद्दाख में चीन के कथित अतिक्रमण के मुद्दे पर हंगामा करने की तैयारी कर रही है।

पार्टी का कहना है कि एलएसी पर 22 महीने से तनाव है, पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस सीमा मसले पर सामूहिक संकल्प लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर, इस समय संसद में 35 बिल लंबित हैं। सरकार 16 नए बिल पेश करने वाली है। इनमें 4 बिल संविधान संशोधन करते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में नई जनजातियों को आरक्षण देने के लिए हैं।

51 अर्थशास्त्रियों की मांग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बने बेहतर, मातृत्व लाभ 3 गुना
देश के 51 अर्थशास्त्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने और मातृत्व लाभ को तीन गुना करने की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा में भी पेंशन की समीक्षा करने उसे सम्मानजनक करने की वकालत की गई थी। दूसरी ओर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मातृत्व लाभ को 6000 रुपए प्रति शिशु जन्म को बढ़ाकर तीन गुना करने की बात कही थी, जिसे अर्थ शास्त्रियों ने दोहराया है। यह पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा गया है।

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